कारपोरेट मीडिया । प्रयागराज में संपत्ति प्रयागराज में संपत्ति बैनामों और रजिस्ट्री की बड़ी जांच शुरूकारपोरेट मीडिया प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में जमीनों, मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर स्टांप शुल्क की चोरी सामने आने के बाद जिला प्रशासन और निबंधन विभाग सख्त रुख में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक हुए सभी संपत्ति बैनामों और खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड खंगालने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है।इस विशेष जांच अभियान का नेतृत्व स्वयं जिलाधिकारी (DM), एडीएम वित्त एवं राजस्व (ADM FR), एआईजी स्टांप (AIG Stamp) और उप-निबंधक (Sub-Registrar) स्तर के अधिकारी करेंगे। अधिकारियों को हर महीने निश्चित संख्या में बैनामों का भौतिक सत्यापन करने तथा मौके पर जाकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ औचक निरीक्षण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।जांच शुरू करने से पहले जिले के सभी तहसील एवं निबंधन कार्यालयों से विस्तृत रिकॉर्ड जुटाए जाएंगे। यदि किसी बैनामे में स्टांप शुल्क कम पाया जाता है या अनियमिता मिलती है, तो संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा के अनुसार, कम स्टांप पाए जाने पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क की वसूली की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राजस्व न्यायालयों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही, पिछले 10 वर्षों से लंबित स्टांप चोरी के मुकदमों का भी निस्तारण तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं।#कारपोरेटमीडिया #UPPolice #UPNews #up #CMYogi

प्रयागराज में संपत्ति बैनामों और रजिस्ट्री की बड़ी जांच शुरू

कारपोरेट मीडिया प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में जमीनों, मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर स्टांप शुल्क की चोरी सामने आने के बाद जिला प्रशासन और निबंधन विभाग सख्त रुख में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक हुए सभी संपत्ति बैनामों और खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड खंगालने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है।

इस विशेष जांच अभियान का नेतृत्व स्वयं जिलाधिकारी (DM), एडीएम वित्त एवं राजस्व (ADM FR), एआईजी स्टांप (AIG Stamp) और उप-निबंधक (Sub-Registrar) स्तर के अधिकारी करेंगे। अधिकारियों को हर महीने निश्चित संख्या में बैनामों का भौतिक सत्यापन करने तथा मौके पर जाकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ औचक निरीक्षण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

जांच शुरू करने से पहले जिले के सभी तहसील एवं निबंधन कार्यालयों से विस्तृत रिकॉर्ड जुटाए जाएंगे। यदि किसी बैनामे में स्टांप शुल्क कम पाया जाता है या अनियमिता मिलती है, तो संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा के अनुसार, कम स्टांप पाए जाने पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क की वसूली की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राजस्व न्यायालयों में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही, पिछले 10 वर्षों से लंबित स्टांप चोरी के मुकदमों का भी निस्तारण तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं।